बाखरपुर पूर्वी पंचायत में बड़ा खुलासा: प्रति सदस्य 2 किलो राशन काटने का आरोप
पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर पूर्वी पंचायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन डीलर हरे राम प्रति सदस्य कम से कम 2 किलो अनाज घटाकर दे रहे हैं। यह मामला कई परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से उठाया गया है।
बाखरपुर पूर्वी पंचायत राशन घोटाला: मुद्दे का संक्षिप्त विवरण
डीलर विवरण: हरे राम मंडल
डीलर: डीलर बाखरपुर पूर्वी पेक्स
दुकान संख्या / लाइसेंस संख्या / FPS id: 122400200239
पंचायत / वार्ड: बाखरपुर पूर्वी पंचायत, वार्ड-11, पीरपैंती प्रखंड
जिला: भागलपुर, बिहार
लाभुकों का दावा है कि सरकार द्वारा आवंटित राशन पूरा भेजा जाता है, परंतु वितरण के समय डीलर के द्वारा प्रति सदस्य 2 किलो कम किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप कई परिवारों को हर माह भारी मात्रा में राशन का नुकसान हो रहा है।
राशन कटौती का गणित
| परिवार के सदस्य | सरकारी आवंटन | वास्तविक मिलने वाला राशन | मासिक नुकसान |
|---|---|---|---|
| 3 सदस्य | 15 किलो | 9 किलो | 6 किलो |
| 5 सदस्य | 25 किलो | 15 किलो | 10 किलो |
| 7 सदस्य | 35 किलो | 21 किलो | 14 किलो |
- प्रति सदस्य 2 किलो की कटौती — ग्रामीणों का आरोप
- यदि परिवार में 5 सदस्य हों तो 10 किलो कम मिलता है
- शिकायत करने पर डीलर का कथित उत्तर: "जितना अनाज आया है, उतना ही दे रहे हैं"
- कई महीनों से चल रही है यह प्रथा
- प्रभावित परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है
बाखरपुर पूर्वी पंचायत के लाभुकों के बयान
ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि यह कटौती कई महीनों से हो रही है। उनके अनुसार, यह समस्या केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे पंचायत के कई परिवार इसका सामना कर रहे हैं।
प्रभावित परिवारों की स्थिति
बाखरपुर पूर्वी पंचायत के कई गरीब परिवार राशन कार्ड धारक हैं जो सरकारी राशन पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि राशन में हो रही इस कटौती से उनके परिवार के पेट भरने में दिक्कत हो रही है।
बाखरपुर पूर्वी पंचायत राशन घोटाला: स्थानीय मांगें और प्रशासन के लिए प्रश्न
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि:
- पूरा ऑडिट किया जाए कि सरकारी कोटा पंचायत तक सही मात्रा में पहुँच रहा है या नहीं
- यदि डीलर दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्यवाही हो और प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए
- भविष्य में इस प्रकार के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु पारदर्शिता बढ़ाई जाए
- राशन वितरण प्रक्रिया में स्थानीय निगरानी समिति का गठन किया जाए
- राशन वितरण पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राशन वितरण की जानकारी सार्वजनिक की जाए
बाखरपुर पूर्वी पंचायत राशन मामला
यह मामला केवल राशन की कटौती का नहीं है; यह गरीब परिवारों के हक और सम्मान का सवाल है। पंचायत के लोगों की निगाहें अब जिला प्रशासन पर टिकी हुई हैं — आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाता है।
अद्यतन: गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रसासन से मांग की है की जाँच किया जाये और डीलर का यदि आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।