मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30% बढ़ा: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बड़ी घोषणा
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में आज झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मनरेगा कर्मियों के हितों, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और ग्रामीण रोजगार सशक्तिकरण के लिए कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय तत्काल प्रभाव से 30 प्रतिशत बढ़ाया जाए, ताकि कार्मिकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सके और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो।
बैठक में उन्होंने मनरेगा कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने हेतु एक अलग प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्मिकों के ग्रेड-पे को लेकर भी विभाग को शीघ्र प्रस्ताव लाने का आदेश दिया।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण जनता को रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और आगे इसे और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने यह भी बताया कि दीदी बाड़ी योजना के सशक्त होने से ग्रामीण महिलाओं को नई ऊर्जा मिली है और मनरेगा ने राज्य में रिकॉर्ड मैन-डेज़ निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।
केंद्र सरकार द्वारा बिना पूरी तैयारी के लागू की गई नई तकनीकी प्रणाली के कारण मटेरियल पेमेंट में हो रही देरी पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने विश्वास जताया कि विभाग केंद्र के साथ सकारात्मक समन्वय में काम कर रहा है और जल्द ही समाधान मिलेगा।
अंत में उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन कृषि की अपार संभावनाओं को भी मनरेगा के माध्यम से सशक्त किया जा सकता है। राज्य के जल–जंगल–जमीन की रक्षा में मनरेगा एक बड़ा अधिकार है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।